जतवार्ता न्यूज नेटवर्क;
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समावेश मिळावा, या न्याय्य मागणीसाठी सुरू असलेल्या धनगर आरक्षण चळवळीत मृत्युमुखी पडलेल्या पीडित धनगर कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने विशेष निर्णय घेण्यात यावा, अशी ठाम मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्याचे कर्तबगार मुख्यमंत्री मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
आज मंत्रालय, मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन सादर केले. या निवेदनात धनगर आरक्षणाच्या लढ्यात प्राण गमावलेल्या धनगर कुटुंबातील एका पात्र सदस्यास शासकीय सेवेत समावेश करण्याबाबत तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समावेश व्हावा, या न्याय्य हक्कासाठी राज्यभर गेल्या अनेक वर्षांपासून तीव्र आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनात अनेक धनगर बांधवांनी समाजाच्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे. यापैकी बहुसंख्य बांधव हे आपल्या कुटुंबाचे प्रमुख उत्पन्न स्रोत होते. त्यांच्या दुर्दैवी निधनामुळे संबंधित कुटुंबांवर उपजीविका, मुलांचे शिक्षण तसेच भविष्यातील सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पीडित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी शासन स्तरावर तातडीने विशेष निर्णय घेणे अत्यावश्यक असल्याचे आमदार पडळकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
त्यामध्ये पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत –
🔹 धनगर आरक्षण चळवळीत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी ₹२५ लाखांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात यावी.
🔹 प्रत्येक पीडित कुटुंबातील एका पात्र सदस्यास तात्काळ शासकीय नोकरी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा.
या निवेदनात आत्महत्या अथवा आंदोलनात मृत्यू झालेल्या काही धनगर समाजबांधवांची नावेही नमूद करण्यात आली आहेत. या सर्व कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावा, अशी कळकळीची विनंती करण्यात आली आहे.
यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी आमदार मा. श्री. बाबासाहेब देशमुख उपस्थित होते. धनगर समाजाच्या न्यायहक्कासाठीचा हा लढा ठामपणे आणि सातत्याने सुरूच राहील, असे आमदार पडळकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.