जत | प्रतिनिधी:
शिक्षकांच्या विविध प्रशासकीय, आर्थिक व सेवाविषयक प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करून शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शिक्षक भारतीच्या वतीने करण्यात आली. याबाबत शिक्षणाधिकारी श्री. नानासाहेब हजारे यांना निवेदन देण्यात आले.
शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांबाबत प्रशासनाकडे प्रस्ताव व कागदपत्रे सादर करूनही काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना आर्थिक तसेच प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित प्रश्नांचा तातडीने निपटारा करून शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या :
१) प्रलंबित वैद्यकीय बिले तात्काळ मंजूर करावीत.
शिक्षकांनी केलेल्या वैद्यकीय खर्चाची प्रलंबित बिले तातडीने मंजूर करून संबंधित शिक्षकांना आर्थिक दिलासा द्यावा.
२) शिक्षकांचे प्रलंबित सेवाजोड प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत.
सेवाजोडीशी संबंधित प्रलंबित प्रस्तावांचा तातडीने निपटारा करून शिक्षकांच्या सेवाविषयक बाबी स्पष्ट कराव्यात.
३) वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढावेत.
पात्र शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीचे प्रलंबित प्रस्ताव तपासून त्यांना तातडीने मंजुरी द्यावी.
४) फंडाचे ना-परतावा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत.
शिक्षकांनी सादर केलेले फंडाचे ना-परतावा प्रस्ताव प्रलंबित न ठेवता त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी.
५) शिक्षकांच्या नावातील बदलाचे प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करावेत.
शिक्षकांच्या नावातील बदलासंदर्भातील प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून संबंधित सेवापुस्तक व अभिलेखांमध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करावी.
शिक्षकांचे हे प्रश्न त्यांच्या आर्थिक, प्रशासकीय व सेवाविषयक हक्कांशी निगडित आहेत. त्यामुळे संबंधित विभागाने या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रलंबित प्रकरणांवर वेळेत कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिक्षक भारतीच्या वतीने करण्यात आली.
शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन प्रलंबित प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. यावेळी शिक्षक भारतीचे जत तालुका अध्यक्ष दिगंबर सावंत, अविनाश सुतार व प्रवीण राठोड उपस्थित होते.