जत शहरात अनधिकृत जाहिरात फलकांचा सुळसुळाट; कारवाईची मागणी

माहिती अधिकार संघटनेकडून नगरपरिषदेस निवेदन; आंदोलनाचा इशारा

जतवार्ता न्यूज नेटवर्क;

     जत नगरपरिषद हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था, वैयक्तिक व्यावसायिक तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत व बेकायदेशीर जाहिरात फलक व होर्डिंग उभारली जात असल्याने शहराचे विद्रूपीकरण होत असून नगरपरिषदेचा महसूलही बुडत आहे. या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत जाहिरात फलक तात्काळ हटवून संबंधितांवर महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपण प्रतिबंध अधिनियम १९९५ नुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत चौगुले यांनी नगराध्यक्ष डॉ. रवींद्र आरळी यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. यावेळी रमजान उर्फ बंटी नदाफ व उपनगराध्यक्ष विजय ताड उपस्थित होते.

     निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र महानगरपालिका/नगरपालिका आकाशचिन्हे व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन व नियंत्रण अधिसूचना (दि. ९ मे २०२२) तसेच शासन निर्णय क्रमांक याचिका ३०१७/प्र.क्र.१३० नवी-२२ (दि. १४ नोव्हेंबर २०२२) असूनही त्यांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. कोणतीही रितसर परवानगी न घेता शहरातील प्रमुख चौक, रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे व खाजगी मालमत्तांवर जाहिरात फलक लावले जात आहेत.

    महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपण प्रतिबंध अधिनियम १९९५ नुसार अनधिकृत जाहिरात फलक प्रसिद्ध केल्यास सहा महिने ते एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा पाच हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अशा प्रकारांवर ठोस कारवाई होत नसल्याने जाहिरातबाजीला आळा बसत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

     यामुळे शहराचे सौंदर्य बाधित होत असून वाहतूक व सार्वजनिक सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच नगरपरिषदेला मिळणारा जाहिरात शुल्काचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत असल्याने सर्व जाहिरात फलकांसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागाची रितसर परवानगी बंधनकारक करावी व निर्धारित शुल्क आकारूनच परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

     तसेच नगरपरिषद स्तरावर जाहिरात फलक तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून नागरिकांच्या तक्रारींसाठी टोल फ्री क्रमांक जाहीर करावा. अनधिकृत फलक तात्काळ काढून टाकून संबंधित प्रकरणांची माहिती पोलीस प्रशासनास देऊन कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

     या मागण्यांवर नगरपरिषद प्रशासन काय भूमिका घेते आणि प्रत्यक्ष कारवाई कधी सुरू होते, याकडे आता जत शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.