जतवार्ता न्यूज नेटवर्क;
युरिया व डीएपी ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक असलेली रासायनिक खते विक्रीसाठी शासनाकडून लागू करण्यात आलेल्या ‘लिंकिंग’च्या सक्ती, वाढलेला वाहतूक खर्च आणि वेळेवर पुरवठा न मिळण्यामुळे जत तालुक्यातील सर्व खत विक्रेत्यांनी एकत्र येत युरिया व डीएपी खतांची खरेदी व विक्री बंद करण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या अन्यायकारक धोरणांमुळे खत विक्रेते अक्षरशः मेटाकुटीला आले असून व्यवसाय करणे अशक्य होत चालले आहे.
युरिया व डीएपीच्या विक्रीसाठी अनावश्यक अटी, एका खतासोबत दुसऱ्या खताची सक्ती (लिंकिंग), तसेच कंपन्यांकडून पुरेसा साठा न मिळाल्याने विक्रेत्यांसमोर गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यातच वाढीव वाहतूक खर्चाचा आर्थिक बोजा सहन करावा लागत असल्याने अनेक विक्रेत्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. या परिस्थितीचा थेट फटका शेतकऱ्यांनाही बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तालुका सीट्स, फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाईड असोसिएशन, जत यांच्या वतीने आमदार गोपिचंद पडळकर यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार, जिल्हा कृषी अधिकारी मनोजकुमार बेताल व उपविभागीय कृषी अधिकारी गणेश श्रीखंडे यांना प्रत्यक्ष भेटून लेखी निवेदन देण्यात आले.
यावेळी तालुका सीड्स, फर्टिलायझर्स अॅड पेस्टिसाईड असोसिएशनचे अध्यक्ष राजाभाऊ कन्नूरे, उपाध्यक्ष अर्जुन सवदे, सचिव लक्ष्मण भोईटे, सत्यवान मद्देवार, लिंबाजी सोलनकर, धनाप्पा ऐनापुरे, सिद्धनाथ रसाळ, ज्ञानदेव पांढरे, सौरभ जाधव, अभिजित शिंदे, नारायण खोत, गुरू बसर्गी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
निवेदनात युरिया व डीएपीवरील लिंकिंगची सक्ती तात्काळ रद्द करावी, खतांचा नियमित व पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करावा, तसेच वाहतूक खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा, अशा प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
खत विक्रेत्यांच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात जत तालुक्यात खतांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असून, याचा परिणाम शेती उत्पादनावर होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून विक्रेते व शेतकरी दोघांनाही दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत, अशी जोरदार मागणी होत आहे.