जतवार्ता न्यूज नेटवर्क | जत :
जत तालुक्याचे माजी आमदार विक्रमसिंह बाळासाहेब सावंत यांनी कर्नाटक राज्याचे कायदा, संसदीय कार्य, पर्यटन व सीमा प्रभारी मंत्री एच. के. पाटील यांची बेंगळुरू येथे भेट घेऊन महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाभागातील कन्नड भाषिक नागरिकांच्या ज्वलंत व दीर्घकालीन समस्यांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले.
या बैठकीस कर्नाटक राज्यातील प्रमुख शासकीय अधिकारी, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच सीमा विषयाशी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकारी उपस्थित होते. सीमाभागातील विविध प्रश्नांचा सखोल आढावा घेत संभाव्य उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
सीमाभागातील प्रश्न तीव्र;
महाराष्ट्रातील जत, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, मंगळवेढा, कोल्हापूर, उमरगा तसेच इतर भागांत वास्तव्यास असलेल्या कन्नड भाषिक नागरिकांना गेल्या अनेक दशकांपासून विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे सावंत यांनी नमूद केले.
मातृभाषेत शिक्षणाच्या अपुऱ्या सुविधा, रोजगाराच्या मर्यादित संधी, शेतीसाठी सिंचन व्यवस्थेचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, आरोग्य सेवेची अपुरी उपलब्धता आणि दळणवळणाच्या सुविधांचा अभाव यामुळे सीमाभागातील नागरिकांचे जीवनमान खालावले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
सावंत यांच्या प्रमुख मागण्या;
- बैठकीत सावंत यांनी पुढील महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या —
- सीमावर्ती भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारने संयुक्त कृती आराखडा तयार करावा.
- गडिनाडू व होरनाडू कन्नडिगांना कर्नाटकातील स्थानिक नागरिकांप्रमाणे समान संधी व विशेष दर्जा द्यावा.
- शिक्षण व रोजगार क्षेत्रात कन्नड विद्यार्थ्यांसाठी असलेले ५ टक्के समांतर आरक्षण काटेकोरपणे अंमलात आणावे.
- गडिनाडू/होरनाडू कन्नडिगांना त्यांच्या मूळ जात प्रवर्गानुसारच मान्यता द्यावी.
- कन्नड माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या बाहेरील विद्यार्थ्यांना ग्रामीण व दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ मिळावा.
- सीमाभागात नवीन कन्नड अंगणवाड्या सुरू करून कन्नड भाषिक सेविकांची नियुक्ती करावी.
- कन्नड शाळांमध्ये केवळ कन्नड भाषिक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाशी समन्वय साधावा.
- महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) कन्नड माध्यमातून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करावी.
- पहिल्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांसाठी ‘ठेव योजना’ तसेच उच्च शिक्षणासाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना राबवावी.
- नवोदय व मोरारजी देसाई निवासी शाळांमध्ये सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य द्यावे.
उच्चस्तरीय बैठकीचे आश्वासन;
मंत्री एच. के. पाटील यांनी या सर्व मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेत सीमाभागातील प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. या बैठकीस संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध प्राधिकरणांचे प्रतिनिधी तसेच सीमाभागातील लोकप्रतिनिधी सहभागी होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पाठपुरावा सुरूच ठेवणार;
माजी आमदार सावंत यांनी या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल समाधान व्यक्त करत सीमाभागातील कन्नड बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. प्रस्तावित बैठकीमुळे दीर्घकालीन प्रश्नांना ठोस व शाश्वत तोडगा निघून त्या भागाच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सीमाभागातील नागरिकांच्या हक्कांसाठी सुरू असलेला हा प्रयत्न महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
