जतवार्ता न्यूज नेटवर्क | जत :
तालुक्यात बालविवाह निर्मूलनासाठी प्रभावी पाऊल उचलत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शेतीविकास व संशोधन संस्था आणि जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘बालविवाह मुक्त रथ’ उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. तहसीलदार प्रवीण धानोरकर व गटविकास अधिकारी मुक्तेश्वर माडगूळकर यांच्या उपस्थितीत तहसील कार्यालय परिसरातून रथयात्रेला प्रारंभ झाला.
सदर संस्था २०२४ पासून सांगली जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांतील सुमारे ५० गावांमध्ये बालविवाह प्रतिबंधासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. ‘बालविवाह मुक्त रथ’ या संकल्पनेतून ग्रामीण तसेच शहरी भागात जनजागृती करत बालविवाहाचे दुष्परिणाम, कायदेशीर तरतुदी, बालहक्क, शिक्षणाचे महत्त्व आणि सुरक्षित, सशक्त भवितव्याचा संदेश दिला जाणार आहे.
तहसीलदार प्रवीण धानोरकर यांनी संविधानाने मुलांना दिलेल्या हक्कांविषयी मार्गदर्शन करत बालविवाहामुळे या हक्कांचे कसे उल्लंघन होते, यावर भाष्य केले. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची माहिती देत अशा घटना निदर्शनास आल्यास तत्काळ बालसहाय्यता दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधून मदत घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. उपक्रमाचे कौतुक करत त्यांनी आयोजकांना शुभेच्छा दिल्या.
गटविकास अधिकारी मुक्तेश्वर माडगूळकर यांनी बालविवाहाच्या सामाजिक व शैक्षणिक परिणामांवर प्रकाश टाकत रथयात्रेला शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमास महिला विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी, संस्थेच्या कार्यकर्त्या राजमती कांबळे, सपना कांबळे, सायली मोरे, रचना कांबळे, महिला संरक्षण अधिकारी, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतील अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, कमल परिचारिका शिक्षण संस्थेचे शिक्षक-विद्यार्थी, संत गाडगेबाबा आश्रम शाळेचे प्राध्यापक तसेच विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
रथयात्रा तहसील कार्यालयातून निघून छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, छत्रपती संभाजी महाराज चौक, नगर वाचनालय, गांधी चौक, महाराणा प्रताप चौक मार्गे बाजार समितीपर्यंत काढण्यात आली. यावेळी तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी विद्यार्थ्यांसोबत पायी चालत सहभाग नोंदविला.
दरम्यान, ग्रामीण स्तरावरील मोहिमेची सुरुवात मिरवाड गावातून झाली. सरपंच, ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका तसेच जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी गावफेरी काढून बालविवाह प्रथेविरोधात प्रभावी संदेश दिला. या उपक्रमामुळे तालुक्यात बालविवाह निर्मूलनासाठी सामाजिक जागरूकतेला नवे बळ मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.