जत | प्रतिनिधी ;
राज्यातील जिल्हा परिषद, खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच सर्व अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची शालार्थ वेतन प्रणालीतील ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)चे सरचिटणीस शिवाजीराव चंद्रकांत खांडेकर यांनी शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यातील शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने अदा व्हावे, यासाठी शासनाने सन २०१४ पासून शालार्थ वेतन प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. या प्रणालीद्वारे आतापर्यंत वेतनाची प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू होती. मात्र, सध्या शालार्थ प्रणालीमध्ये वेळोवेळी विविध प्रकारचे अपडेट व तांत्रिक बदल करण्यात येत असल्याने शाळा स्तरावर काम करताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत.
शालार्थ प्रणालीचे काम महाआयटीमार्फत सुरू असून, संदर्भीय पत्रानुसार कर्मचाऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास ऑगस्ट २०२६ चे वेतन अदा करण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शाळा स्तरावर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना विशेषतः महिला कर्मचारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आधारकार्डवरील नाव, जन्मतारीख, मोबाईल क्रमांक किंवा अन्य माहितीमध्ये बदल अथवा दुरुस्ती आवश्यक असल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना आधारमधील माहिती अद्ययावत करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर शालार्थ प्रणालीमध्ये ई-केवायसी पूर्ण करावी लागत असल्याने ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ ठरत आहे.
अशा परिस्थितीत अल्प मुदतीमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण करणे व्यवहार्य नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे व आधारमधील माहिती दुरुस्त करून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे गरजेचे आहे. तसेच ई-केवायसीची प्रक्रिया शाळा अथवा संबंधित वेतन पथक स्तरावर अधिक सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणीही खांडेकर यांनी केली आहे.
ई-केवायसीच्या तांत्रिक अडचणींमुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे वेतन थांबू नये, यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी आग्रही मागणी शिवाजीराव खांडेकर यांनी शिक्षण संचालकांकडे केली आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन हा त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक गरजांशी निगडित अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्याने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वेतन बंद न करता मुदतवाढ देऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षाही निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.