जिल्हा प्रशासनाच्या ‘हुकमशाही’विरोधात ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे असहकार आंदोलन

मुख्यमंत्री पंचायतराज अभियानावर बहिष्कार; मागण्या मान्य होईपर्यंत संघर्ष कायम

जतवार्ता न्यूज नेटवर्क | सांगली :

     जिल्हा प्रशासनाच्या मनमानी व हुकमशाही पद्धतीच्या कामकाजाविरोधात महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत अधिकारी युनियन (DNE136) यांच्या वतीने असहकार आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. यासंदर्भात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी  शशिकांत शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.

     संघटनेच्या निवेदनानुसार, जिल्हा प्रशासनाने मुख्यमंत्री पंचायतराज अभियानाची अंमलबजावणी केवळ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनीच करावी, अशी भूमिका घेतली आहे. या अभियानाच्या कामकाजासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, वारंवार सभा आणि दबावाचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. अधिकाऱ्यांना अपमानास्पद व असंविधानिक भाषेत बोलले जात असल्यामुळे संवर्गाचे मानसिक खच्चीकरण होत असल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली आहे.

     “सांगली जिल्हा राज्यातील विविध अभियानांमध्ये नेहमीच अव्वल राहिला आहे. हे यश ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या मेहनतीमुळे मिळाले; तरीही वरिष्ठांकडून अमानुष वागणूक मिळत आहे,” असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

     तसेच कंत्राटी ग्रामसेवकांचे दोन-दोन महिने वेतन प्रलंबित राहणे, सेवाविषयक बाबींवर अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही निर्णय न होणे, या मुद्द्यांवरही संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “प्रशासनाची सर्व कामे नियमितपणे पार पाडली; मात्र आता सहनशीलतेच्या पलीकडे परिस्थिती गेली आहे,” असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

     या असहकार आंदोलनात ग्रामपंचायत कार्यालयात नागरिकांना दैनंदिन सेवा व सुविधा देण्याचे काम सुरू राहील; मात्र वरिष्ठांना कोणत्याही प्रकारचे रिपोर्टिंग केले जाणार नाही तसेच त्यांच्या बैठका व सभांना उपस्थित राहणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला.

     यावेळी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष आर. डी. पाटील, जिल्हाध्यक्ष प्रवीण देसाई, जिल्हा सरचिटणीस दीपक देशमुख, संघटना पतसंस्था चेअरमन सचिन सूर्यवंशी तसेच सर्व तालुक्यांचे अध्यक्ष, सचिव आणि जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते.