yuva MAharashtra कुंभारी दुर्घटनेची माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत यांचेकडून पाहणी; तात्काळ नुकसानभरपाईची मागणी

कुंभारी दुर्घटनेची माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत यांचेकडून पाहणी; तात्काळ नुकसानभरपाईची मागणी

जत वार्ता न्यूज
By -

पाझर तलाव फुटला; ७० हेक्टर शेती उद्ध्वस्त, शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान


जत/प्रतिनिधी :
      कुंभारी (ता. जत) गावालगत असलेला पाझर तलाव अचानक फुटल्याने परिसरात भीषण परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अंदाजे ६० ते ७० हेक्टर क्षेत्रातील शेती बाधित झाली असून जवळपास ३० विहिरी गाळाने भरल्या आहेत. त्यामुळे शेतीसह पाण्याचे स्रोतही धोक्यात आले आहेत.
     घटनेची माहिती मिळताच माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना धीर दिला तसेच प्रशासनाकडे तातडीने पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली.
     यावेळी नानासाहेब सूर्यवंशी, प्रभाकर जाधव, सरपंच कृष्णा जाधव, उपसरपंच अजित सूर्यवंशी, काकासो शिंदे, महादेव सूर्यवंशी, भानुदास जाधव, सोपान जाधव यांच्यासह ग्रामस्थ व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
     प्राथमिक माहितीनुसार, तलावाच्या बांधामध्ये घूस व सायाळ यांनी केलेल्या छिद्रांमुळे बांध कमकुवत झाला होता. याच कारणामुळे तलावाचा बांध अचानक फुटल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तलाव फुटल्यानंतर मोठ्या वेगाने पाणी शेतांमध्ये शिरल्याने ऊस, मका तसेच विविध बागायती पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी सुपीक माती वाहून गेल्याने जमिनीची उत्पादकता घटली असून काही शेतांमध्ये वरचा मातीचा थरच वाहून गेला आहे.
     या घटनेमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून त्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. भविष्यातील शेतीसाठीही मोठे संकट उभे राहिले आहे.
     दरम्यान, गावकऱ्यांनी संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप केला आहे. तलावाच्या बांधामध्ये पडलेल्या छिद्रांकडे वेळेत लक्ष न दिल्यानेच ही घटना घडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी तलावांची नियमित तपासणी व दुरुस्ती करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
     सध्या नुकसानग्रस्त शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले असून त्यांना तात्काळ आर्थिक मदत, पीक नुकसानभरपाई व पुनर्वसनासाठी शासनाने त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.