जत | प्रतिनिधी :
जत-अचकनहळ्ळी रस्त्यावरील शासकीय धान्य गोदामालगत आदिवासी पारधी समाजासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या घरकुल प्रकल्पाचे काम अनेक वर्षांपासून अर्धवट अवस्थेत असून लाभार्थ्यांना अद्यापही हक्काची घरे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे या घरकुलांचे काम पूर्ण होणार तरी कधी आणि आदिवासी पारधी समाजाचे घराचे स्वप्न साकार होणार तरी केव्हा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त निधीतून आदिवासी पारधी समाजासाठी घरकुल योजना मंजूर करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत जत-मंगळवेढा मार्गावरील छत्रपती शाहू नगर परिसरात ५० हून अधिक घरकुलांचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. मात्र कामाला सुरुवात झाल्यानंतरही प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला नाही.
जत-मंगळवेढा मार्गालगत असलेल्या काही घरकुलांना लोखंडी दरवाजे व खिडक्या बसविण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यानंतरची अनेक कामे अद्याप अपूर्णच आहेत. तर आतील बाजूस असलेल्या अनेक घरकुलांचे केवळ विटांचे बांधकाम आणि चौकटीपर्यंतचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित बांधकाम रखडले आहे.
काम अर्धवट राहिल्यामुळे घरकुलांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाली आहे. अनेक ठिकाणी काटेरी झुडपे वाढली असून काही बांधकामांची पडझडही सुरू झाली आहे. देखभाल आणि संरक्षणाअभावी शासनाच्या लाखो रुपयांच्या निधीची नासाडी होत असल्याची भावना स्थानिक नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
आदिवासी पारधी समाज हा पारंपरिक स्वरूपात उपजीविका करणारा आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटक मानला जातो. अशा समाजघटकांसाठी शासनाने मंजूर केलेली घरकुल योजना प्रत्यक्षात पूर्णत्वास न गेल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. संबंधित विभागाने या प्रकल्पाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन रखडलेले काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी होत आहे.
स्थानिक नागरिक आणि समाजबांधवांनी केंद्र व राज्य शासनासह एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाने त्वरित हालचाली करून अर्धवट अवस्थेतील घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करावे व आदिवासी पारधी समाजाला त्यांच्या हक्काची घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी केली आहे.
लाखो रुपयांचा निधी धुळखात?घरकुल प्रकल्पाचे काम दीर्घकाळ रखडल्यामुळे अनेक इमारतींची दुरवस्था होत आहे. काही घरांमध्ये तडे गेले असून परिसर झाडाझुडपांनी व्यापला आहे. वेळेत काम पूर्ण न झाल्यास शासनाच्या निधीची मोठी नासाडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने तातडीने पाहणी करून प्रकल्प पूर्ण करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.